देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास.

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के 9 नगर निकायों में तैयार किए गए देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित किए। इसके साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। शहरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने यह संकल्प लिया था कि स्थापना दिवस की यादें केवल आयोजनों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास परियोजनाओं के माध्यम से भी दिखाई दें। इसी सोच के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का निर्माण कराया गया है।

उन्होंने कहा कि पहले जिन जगहों पर गंदगी और झाड़ियां हुआ करती थीं, उन्हें अब सुंदर, स्वच्छ और हरित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में बच्चों के मनोरंजन, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग और व्यायाम के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही इन स्थानों पर उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों और नगर निकायों से पार्कों की देखभाल में सामूहिक भागीदारी निभाने की अपील की।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक शहर और वार्ड तक विकास की सुविधाएं पहुंचाना है। शहरी विकास के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है। प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक शहरी कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। वहीं पुराने कचरे को हटाकर लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड प्रणाली के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण मित्रों को जोखिम भरे हालात में काम न करना पड़े।मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और मजबूत शहरी बुनियादी ढांचा जरूरी है। अमृत योजना के पहले चरण में मंजूर 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को पेयजल के नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा। ऋषिकेश समेत प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखण्ड में 62 हजार से अधिक मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंद और बेघर लोगों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित हैं। इसके अलावा 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की प्राथमिकता नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। 'उपयोग' प्लेटफॉर्म के जरिए संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली भी तैयार की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छ और बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नगर निकायों, पर्यावरण मित्रों और स्थानीय नागरिकों के साझा प्रयासों का परिणाम है। स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम मानने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में शामिल करना चाहिए। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जनसहयोग बेहद आवश्यक है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य देने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका के नए साधन विकसित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को रोजगार की तलाश में अपने गांव और प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से प्रदेश के हितों की रक्षा की जा रही है। सरकार विकास के साथ-साथ पारदर्शिता, सुशासन और कानून व्यवस्था को भी प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता बनाए रखने, पर्यावरण की रक्षा करने और विकास योजनाओं में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक श्री प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम ऋषिकेश के महापौर श्री शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल और शहरी विकास निदेशक श्री विनोद गिरी गोस्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

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