मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए 48.44 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को आठ महत्वपूर्ण विकास संबंधी घोषणाओं की सौगात भी दी।मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण को जल्द स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। यमुना कॉलोनी, इंद्रापुरम और हिंदलोक कॉलोनी में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। गोविंदगढ़ में पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण के लिए चार करोड़ रुपये से अधिक की योजना तथा विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही गई। प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का महत्वपूर्ण केंद्र है। सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपने विशेष जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखण्ड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। इसके अलावा हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को सालाना तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखण्ड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वहीं, स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,900 से अधिक और एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में भी होटल और होमस्टे की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून लागू किए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है।
उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल विकास योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में सभी से सहयोग की अपील की।कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
